बिज्ञापन

बिज्ञापन

रेकर्डअनुसार असार १ गते २ जना, २ गते ५ जना, ३ गते १० जना, ४ गते १२ जना, ५ गते १२ जनाले राजीनामा दिएका थिए। ६ र ७ गते सार्वजनिक बिदा परेकाले राजीनामा दर्ता भएन। त्यसपछि ८ गते ११ जना, ९ गते ६ जना, १० गते २ जना र ११ गते ११ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्। त्यसपछिका दिनहरूमा पनि राजीनामा दिने क्रम निरन्तर जारी रहेर २३ असारसम्म पुग्दा कुल संख्या १७८ पुगेको हो।

राजीनामा दिने सहसचिवमध्ये वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव राजु सापकोटा, वन विभागका उपमहानिर्देशक उद्धव घिमिरे तथा पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतका प्राविधिक सहसचिव प्रभातकुमार झाले समेत सेवा छाडेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार सहसचिव झाले अझै करिब १५ वर्ष सेवा अवधि बाँकी रहँदै पेन्सन सुविधा सुनिश्चित गरेर १३ असारदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएका हुन्।

त्यस्तै उपसचिव भोजबहादुर एडी, श्रीधर पन्थी, शोभाकर पाण्डे, मेघनाथ सापकोटा, लालप्रसाद शर्मा भुसाल, शोभाकर न्यौपाने, सुमा श्रेष्ठ र कृष्ण बेन्जुलगायतका उपसचिवहरूले पनि राजीनामा दिएका छन्। उनीहरूमध्ये अधिकांशको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको जनाइएको छ।

शाखा अधिकृत विणा श्रेष्ठ, शेखरनिधि पौडेल, दिलसेर राई र मार्किस दोरंगाले पनि सेवा छाडेका छन्। यसअघि स्थानीय तहमा खटाइएपछि शाखा अधिकृत गणेश घिमिरे, हरि पौडेललगायतले पनि राजीनामा दिएका थिए।

कर्मचारी वृत्तमा पछिल्लो समय बढेको राजीनामाको लहरलाई सरकारले ल्याउन लागेको ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेरको अवकाशसम्बन्धी प्रस्ताव, ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको परिवर्तन तथा प्रशासनिक नीतिगत फेरबदलसँग जोडेर पनि हेरिएको छ। यद्यपि सरकारले यस विषयमा राजीनामा बढ्नुको कारणबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

किताबखानाका अधिकारीहरूका अनुसार विगतमा सामान्यतया अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीको संख्या राजीनामा दिनेभन्दा बढी हुने गरेको थियो। तर पछिल्ला महिनाहरूमा यो प्रवृत्ति उल्टिएको देखिएको छ।

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को अभिलेखअनुसार नयाँ सरकार गठन भएको करिब तीन महिनामै ५८४ जना निजामती कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ। यसले निजामती सेवाभित्र बढ्दो असन्तुष्टि, भविष्यप्रतिको अनिश्चितता वा व्यक्तिगत रोजाइमध्ये कुन कारण प्रमुख हो भन्ने विषयमा थप बहस सुरु भएको छ।